बाटोमा पसल थाप्नेले कर तिर्नुपर्ने तर अर्बौं रुपैयाँ कमाउनेले कर तिर्नु नपर्ने ?

एनसेलको लाभकर नतिरेको वा नतिराइएको बिषयमा हुनुपर्ने जति चर्चा भएन । नागरिक स्तरबाट केही हल्ला भएपनि राजनीतिक स्तरबाट खासै केही भएन । केही सीधाकुरा गर्न चाहन्छु । तर, यो मामलामा म एनसेलले लाभकर नतिरेकोमा भन्दा पनि नतिराइएकोमा गम्भीर छु । करको विवाद कायम नै रहँदा एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न किन दिइयो ?

राज्यले चाहेको भए कर नतिरी सेवानै रोक्न सक्थ्यो, एक बटन थिचेर । सत्तामा भएकाहरु निर्णय लिन नसक्ने अनि जनताले सिम नचलाएर एनसेललाई कारवाही गरिदिनु पर्ने ? नतिर्नु भनियो, तिरेन त्यसैले म एनसेललाई भन्दा राजनीतिक दल, संसदीय समिति र विभिन्न समयमा सत्तासिन सरकारहरुलाई यसको दोषी देख्छु ।

बाटोमा पसल थाप्नेले कर तिर्नुपर्ने ! १००÷५० कमाउनेले कर तिर्नुपर्ने तर यो देशमा नाफा कमाएर अरर्बौं पैसा कमाउनेले कर तिर्नु नपर्ने ? कारवाही पहिला एनसेललाई होइन, यस्तो निर्णय गर्नेहरुलाई खोजी–खोजी गरौं । हो, सबै दलका नेजाज्यूहरु, एनसेललाई कर तिराउने नै मनासय भएको भए तपाईहरु यसरी डराएर होइन कराएर बोल्नु हुन्थ्यो ।

केहिले बोलेका छन् बाँकीको बोली सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा बन्द भयो । ब्याट्री सकिएको रेडियो जस्तै । सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ तर भएको फैसलाबाट देश नै आश्चर्य चकित परिरहँदा संसदीय समीतिले छलफल गर्न त कुनै कानूनले रोक्ला जस्तो लाग्दैन । अदालतको फैसला अघि धेरै बोल्न सकिन्थ्यो तर, अदालतको फैसलामा प्र्रश्न गर्ने तिमीहरु को हौ ? भनेर एनसेलले भन्न पाउने भयो अब ।

जे होस् एउटा विदेशी कम्पनीले यो मुलुकलाई तिर्नुपर्ने लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ तिरेन । तिरेन भन्नु भन्दा पनि तिर्नु पर्दैन भनियो । तर यही देशका स्वदेशी व्यापारीहरुको हालत वर्णन गरेर साध्य छैन । यही मुलुकमा बसेर उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई भने यसरी च्यापिएको छ कि कयौं उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरु आफ्नो फ्याक्ट्रीको साँचो नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भो, भनिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुको गुनासो र दुखेसो बजारमा छताछुल्ल छ । गुणस्तर, नापतौल, अनुगमन, भन्सारमा यति हैरान पारिन्छ कि, करोडौं लगाएर सयौं, हजारौंलनई रोजागरी दिनेहरु सामान्य कर्मचारीको अगाडि निरिह हुन बाध्य छन् । उच्च सम्मान पाउनुपर्ने उद्योगीहरुलाई उस्तै परे एउटा सरकारी कार्यालय सहयोगीले सात्तो लिइदिन्छ ।

भन्सार, नापतौल, गुणस्तर लगायतका कार्यालयका हाकिमदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको लेवलकालाई ब्लुलेबल, ब्ल्याक लेबल, रेड लेबलसम्म टक्र्याउन बाध्य छन् । तर, बोल्न मिल्दैन । ब्ल्याकलेबलको ठाँउमा रेड लेबल गयो भने गुणस्तर चिप्लिन्छ । लार्खौँको घाटा सहनुपर्छ ।

डाडु पन्यू हातमा लिएको एउटा कारिन्दाले अर्बौं लगानी गर्ने उद्योगपतिलाई रुवाएको यथार्थ संसारको कुनै अरु देशमा देख्न पाइदैन, हाम्रो नेपाल बाहेक । अधिकांश उद्योगपतिका छोरा–छोरीहरु विदेशमा अध्ययन सकेर नेपाल आएका छन् । आफ्ना बाबु आमाको व्यापार सम्हाल्न । उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्केका अधिकांश उद्योगपतिका छोरा–छोरी स्वदेश फर्केर पछुताएका छन् ।

प्रत्येक दिन आफ्ना मातापितासँग भनिरहेका छन्, ‘भो, म विदेश नै जान्छु, नेपालमा सक्दिन ।’ विश्वास गर्नुस् यिनले नेपालमा विदेशको जस्तो सुख सयल खोजेका होइनन् । यी उर्जावान, बौद्धिक, शिक्षित युवाहरुले यो देशमा विधिको शासन खोजेका हुन् । यिनले अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा हाँसिल गरेको घुस खुवाएर काम लिनलाई होइन । ब्ल्याकलेबल पठाएर गुणस्तर लिन होइन, सिस्टममा काम गर्नलाई हो । यिनका बुबाहरुले जस्तो यिनिहरु कुनै नेताको क्वाटरमा लाइन लागेर भेट्नका लागि कुर्न चाँहदैनन् ।

इन फ्याक्ट यिनिहरु कुनै नेतालाई चिन्न त के नाम लिन पनि चाहदैनन् । दोस्रो पुस्ताका यी युवाहरु यो देशको सम्पत्ति हुन्, तर बाबु आमाको मायाले मात्र यिनलाई देशमा राख्न सकिदैन । देशका अग्ला अर्थमन्त्रीले आफ्नो उचाई जत्तिकै माथि बसेर यी युवापुस्तासँग १ दिने अन्तरक्रिया गरी हेर्नुहोस् । मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक उचाई तब मात्र थाहा हुन्छ ।

पहुँचवाला विदेशी कम्पनीलाई लाभकर नतिर भन्ने राज्यले यही माटोमा पसिना बगाएका उद्योगी, व्यवसायीलाई प्र्रेरणा दिन के–के सहुलियत दिन सक्छ त ? पराईलाई पोस्ने आफ्नालाई सोस्ने कामले आजित भएका छन् उद्योगीहरु । उद्योगी, व्यवसायीहरुको निराशा सामान्य होइन । स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी उद्योगीलाई बचाऔं, त्यसपछि अरुलाई हेरौंला । समृद्धिको बाटोमा परेका यी बडेमानका खाँडल नपुरेसम्म गन्तब्यमा पुग्न सकिन्न ।

Loading...
प्रकाशित मिति २८ भाद्र २०७६, शनिबार १६:१८